गुवाहाटी: असम शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया। जीएसटी संशोधन विधेयक इस महीने संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। असम विधानसभा से विधेयक की मंजूरी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट कर कहा, “असम विधानसभा में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हो गया।

असम इस विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है।” भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा, “मुझे यकीन है कि असम को उच्च आर्थिक विकास तथा बेहतर आय संग्रह के जरिए जीएसटी से लाभ होगा।” कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं को इसे पारित करना होगा, तभी यह देशभर में लागू हो पाएगा। इसके लिए संविधान के 122वें संशोधन विधेयक 2014 को असम विधानसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने के के बाद विधानसभा अध्यक्ष दास और राज्य के वित्त मंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया।