नई दिल्ली: 203 वोटों के साथ जीएसटी बिल सालभर बाद बुधवार को राज्यसभा से भी पास हो गया है। यह केंद्र सरकार का क्रांतिकारी फैसला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन अच्छे दिनों का वायदा किया है, यह भी उसी दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है।
यह अब तक सबसे कड़ा आर्थिक सुधार है, क्योंकि इससे पूरे देश में एक समान कर लगेगाजीएसटी बिल पर चर्चा के दौरान अरुण जेटली ने जीएटी बिल को एक दशक का सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि जीएसटी बिल से देश के बाजार में बदलाव आएगा। जेटली ने यह भी बताया कि जीएसटी से भारत एक समान मार्केट में बदल जाएगा। जेटली ने यह भी कहा कि राज्यसभा ने जीएसटी बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंपा था। जेटली ने कहा कि ज्यादातर दलों में इस बिल को लेकर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा। जेटली ने कहा कि वे सभी पार्टियों के आभारी हैं। इतना ही नहीं जेटली ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजद का भी शुक्रिया अदा किया।
संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लगने के बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए होगी। इसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, जिससे ये कानून बनेगा। इसके बाद केंद्र सरकार को सेंट्रल जीएसटी और राज्य सरकारों को स्टेट जीएसटी से जुड़े कानून बनाने होंग। केंद्र सरकार को इंटिग्रेटेड जीएसटी के लिए अलग से कानून बनाना होगा। माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया नवंबर तक पूरी होगी और दोबारा विचार के लिए विंटर सेशन में लाया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जीएसटी के नियम बनाए जाएंगे, जिन पर काम पहले से चल रहा है। केंद्र सरकार की योजना अगले साल पहली अप्रैल से जीएसटी लागू करने की है।