नई दिल्ली: मोदी सरकार ने SC और OBC छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की योजना को संशोधित किया है। नई योजना के मुताबिक दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। पहले केंद्र कोचिंग शुल्क का अधिकतम 20,000 रुपए खर्च वहन करती थी।
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना में संशोधन किया है जिसके तहत केंद्र सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों को अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग मुहैया कराने के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध भी करेगी। मंत्रालय के मुताबिक, इससे पहले प्रति उम्मीदवार संस्थान को दी जाने वाली कोचिंग फीस की अधिकतम सीमा 20000 रुपए देती थी। अब कोचिंग का पूरा खर्च वहन करेगी। मंत्रालय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने वाले संस्थानों से आवेदन मांगेगा। इसके बाद एक चयन समिति प्रस्तावों पर विचार करेगी जो उनकी जांच करेगी और उनकी छंटनी करेगी।
एससी और ओबीसी वर्गों के वे छात्र इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके परिवार की सभी माध्यमों से कुल आय प्रतिवर्ष छह लाख रुपए या उससे कम है।बता दें कि इस सूची में केवल उन्हीं संस्थानों को तरजीह दी जाएगी जिनकी शाखाए राज्य में एक से अधिक जिलों में हैं। इसके अलावा स्थानीय छात्रों को दिया जाने वाला मासिक वजीफा 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है और बाहरी प्रत्याशियों की मासिक छात्रवृत्ति को 3000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। दिव्यांग छात्रों को 2000 रुपए का विशेष भत्ता दिया जाएगा।