नई दिल्ली: 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार की घोषणाओं ने नाराज 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की घोषणाओं से नाखुश 33 लाख कर्मचारियों ने 11 जुलाई को हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं।
दरअसल 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन में गई बढ़ोतरी से ये कर्मचारी नाराज है। ऐसे में उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है।सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18000 किया गया है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इस से खुश नहीं है। ऐसे में इस हड़ ताल में रेलवे सहित छह सरकारी कर्मचारियों की यूनियन शामिल हैं। केंद्रीय सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष केकेएन कुट्टी के मुताबिक यदि सरकार ने इस वेतन बढ़ोतरी पर पुर्नविचार का फैसला नहीं किया तो 33 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन पर सबसे बड़ी तकरार है और हम इसे 26 हजार रुपये प्रति महीना करने की मांग करते हैं। हड़ताल पर अंतिम फैसले के लिए 5 जुलाई को किया जाएगा।