नई दिल्ली। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है जल्लीकट्टू को लेकर। जल्लीकट्टू के आयोजन को सहमति देने के लिये तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह अध्यादेश लाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसका मसौदा भेजा जा चुका है। मुकुल रोहतगी जो कि अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने उच्चतम न्यायालय को बताया कि केंद्र और राज्य जल्लीकट्टू मुद्दे के समाधान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जल्लीकट्टू मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने एक सप्ताह तक कोई फैसला नहीं सुनने का केंद्र के फैसले को माना है।