नई दिल्ली: नोटबंदी के 15वें दिन सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों के बारे में बताते हुए आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और कुछ निजी बैंक 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड के प्रयोग पर सेवा शुल्क हटाने को राजी हो गए हैं. सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे रही है. उनके द्वारा सरकार के फैसलों पर कही गई बातों के प्रमुख अंश :
- कृषि संबंधी कर्जों की मदद के लिए नाबार्ड ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 21000 करोड़ रुपये की सीमा की अनुमति दी है
- इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसे पेटीएम से भुगतान की सीमा बढ़ाई गई. ई वॉलेट से पेमेंट की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए की गई है
- रिजर्व बैंक, आम बैंकों, नाबार्ड को सहकारी बैंकों को नकदी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को कर्ज और एक निश्चित मात्रा में नकदी सुनिश्चित हो सके
- अब तक 82 हजार एटीएम कैलीब्रेट कर दिए गए हैं. कुछ ही दिनों के भीतर सभी एटीएम नए नोटों के हिसाब से कैलीब्रेट कर लिए जाएंगे.
- रेल यात्रियों के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि भारतीय रेल 31 दिसंबर तक ई-टिकट बुक कराने पर सेवा शुल्क नहीं लेगा
- फीचर फोनों से किए जाने वाले सभी डिजिटल लेन-देन 31 दिसंबर तक सेवा शुल्क से मुक्त रहेंगे
- सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वेतन देने और अन्य खचरें के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करें