जैसा कि आप सब जानते हैं कि राफेल डील को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर कांग्रेस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर सड़क से संसद तक घेर रही है. आपको बता दें कि अब राफेल डील का विवाद देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू होनी थी जो याचिकाकर्ता की तबीयत खराब होने के बाद टल गई.
ख़ास बात ये है कि इस मामले की सुनवाई मनोनीत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे हैं. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पक्षकार बनाया है.
याचिका के अनुसार, दूसरे देशों के मुकाबले भारत को ये विमान काफी ज्यादा कीमत में बेचने का करार हुआ है. ऐसे में सरकार ने देश के खजाने को नुकसान और अपने चहेतों और उनकी कंपनियों के हितों को लाभ पहुंचाया है.
याचिका में विमानों के सौदे को लेकर किए गए करार को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया कि दो देशों के बीच हुए इस करार में भ्रष्टाचार हुआ है.
पहली बात तो ये करार संविधान के अनुच्छेद 253 के मुताबिक नहीं हुआ है. ये अनुच्छेद संसद के जरिये ऐसे सौदों की मंजूरी की पूरी प्रक्रिया बताता है, लेकिन एनडीए सरकार ने संसद के माध्यम से ये सौदेबाजी का करार नहीं किया है.